आपला जिल्हाब्रेकिंगमहाराष्ट्र

राज्यातील 18 ते 44 वयोगटातील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घोषणा

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्वानुमते निर्णय

राज्यातील १८ ते ४४ या वयोगटातील सर्वांना कोविड प्रतिबंधात्मक लस मोफत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याची घोषणा केली. लसीकरण कार्यक्रमाबाबत आरोग्य विभाग नियोजन करीत असून नागरिकांना याबाबत व्यवस्थित पूर्वसूचना देण्यात येईल, त्यामुळे लसीकरण केंद्रांवर अनावश्यक गर्दी करू नये असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की गेल्या वर्ष-सव्वा वर्षांपासून आपण कोविडची लढाई लढतो आहोत. जानेवारीपासून केंद्राच्या सहकार्याने राज्यात लसीकरण सुरु आहे. आजतागायत ४५ च्या पुढील वयोगटातील दीड कोटीपेक्षा जास्त जणांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. हा देशात विक्रम आहे.

लस पुरवठ्याप्रमाणे लसीकरण कार्यक्रम घोषित करणार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे तसेच इतर सर्व प्रमुख सहकाऱ्यांशी यासंदर्भात चर्चा झाली आहे. सध्या राज्यसमोर आर्थिक चणचण असूनही नागरिकांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य आहे त्यामुळेच १८ ते ४४ च्या वयोगटातील सर्वांना मोफत लस देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून लसींचा पुरवठा कसा होतो, यानुसार लसीकरण नियोजन करून पुढील कार्यक्रम जाहीर करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हणाले.

जास्तीत जास्त लस मिळविण्याचे प्रयत्न

सध्या सिरम आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांच्या लसी उपब्ध असून, त्यांच्याशी सातत्याने चर्चा करून, पाठपुराव्याने जास्तील जास्त लस उपलब्ध करून देण्यात येईल.

उत्तम नियोजन करावे

18 ते 44 वयोगटातील लसीकरण कार्यक्रमाचे नियोजन करताना कुठलीही अडचण येणार नाही याची काळजी घेण्याची मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला सूचना केली आहे

कोविन एपवर नोंदणी करा

या वयोगटातील नागरिकांनी कोविन मोबाईल एपवर नोंदणी करावी, कुठेही लसीकरण केंद्रांवर गर्दी करू नये
लसीकरणाबाबत व्यवस्थित व सुस्पष्ट सूचना मिळतील असेही मुख्यमंत्री म्हणतात

ashish more

ह्या डिजिटल बातमीपत्राचे संपादक हे श्री आशिष भालचंद्र मोरे है असून ते माहीती अधिकार व प्रञकार संरक्षण समिती महाराष्ट्र चे मुबंई शहर अध्यक्ष आहे. ●या पोर्टलमध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांशी व मजकुराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही(मुबंई न्यायालय अंतर्गत)●

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!