आपला जिल्हाब्रेकिंगमहाराष्ट्र

ओबीसीच्या हक्काच्या आरक्षणासाठी बारामती मध्ये राजकीय पक्ष विरहीत “एल्गार महामोर्चाच्या आयोजन बाबत.

 

सर्वोच्च न्यायालच्या 4मार्च च्या आदेशानुसार ओबीसी चे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण अवैध ठरले आहे. मात्र याचं आरक्षणाच्या धर्तीवर 1995पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. परंतू आता येणाऱ्या काळात स्थानीक स्वराज्य संस्थामध्ये निवडणुकामध्ये ओबीसी प्रवर्ग रद्द करूनच निवडणुका होतील. त्यामुळे ओबीसीच्या राजकीय हक्कावर गदा येणार आहे. त्यामुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या अटी आणि शर्ती पूर्ण करून 50% टक्याच्या आरक्षणाला संमती दर्शवली आहे. मात्र राज्य आणि केंद्रसरकार ओबीसीच्या आरक्षणाकडे गांभीर्याने पाहत नाही. म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारला जाग आणण्यासाठी राज्यात एल्गार महामोर्चाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्याची सुरवात बारामती पासून केली जाणार आहे. येत्या 29 जुलै ला बारामती मध्ये “एल्गार महामोर्चा” काढण्यात येणार आहे. या एल्गार महामोर्चा मध्ये ओबीसी प्रवर्गात येणाऱ्या सर्व जातींचा समावेश असणार आहे.

29 जुलै ला बारामती येथे होणाऱ्या महामोर्चासाठी संबंध राज्यातून ओबीसी समाजातील नागरिक उपस्थित राहणार आहेत. या साठी पुणे जिल्ह्यात गावागावी घोंगडी बैठक, छोट्या मोठ्या सभा, फेसबुक, वॉट्सअप च्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात आली आहे.

बारामती मध्ये होणारा हा मोर्चा राजकीय पक्ष विरहीत मोर्चा असणार आहे. या मोर्चाला राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या ओबीसी नेत्यांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस चे अध्यक्ष नाना पटोले ,सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवर, भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर,माजी आमदार व ओबीसी नेते प्रकाश आण्णा शेंडगे,माजी आमदार पंकजा मुंडे, समाज कल्याण मंत्री धनंजय मुंडे, बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे,भाजप ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष योगेश टिळेकर, शिवसेना नेते संजय राऊत, हे प्रमुख नेते उपस्थित राहणार आहेत.

मोर्चाच्या मागण्या
इतर मागास , मागास,आणि खुल्या गटातील सर्वं नागरिकांची आणि सामाजिक आर्थिक जात निहाय जनगणना तातडीने करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रसरकार ने समोपचार घडवून आणत पावले उचलावीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या या तीन अटींची पूर्तता करावी.यात
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाच्या प्रकाराबाबत आणि परिणामांबद्दल सद्यकालीन सखोल अनुभवाधिष्ठित आयोग चौकशी करण्यासाठी वाहून घेतलेला स्वतंत्र आयोग स्थापन राज्य सरकार ने स्थापन करावा.

* आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये म्हणून सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक संस्थांमध्ये करण्याच्या आरक्षण अंमलबजावणी करण्यात यावी .

सध्या खुल्या गटात असलेल्या कोणत्याही जातींचा ओबीसी मध्ये समावेश करू नये.

या अटींच्या बाहेर जाऊन सर्वोच्च न्यायालय ओबीसीना आरक्षण देणार नाही. त्यामुळेच न्यायालयाच्या निर्देशनुसार राज्य आणि केंद्रसरकार ने तातडीने पावले उचलून या मागण्या पूर्ण कराव्यात. अशी विनंती राज्य आणि केंद्र सरकारला या एल्गार महामोर्चा च्या वतीने करण्यात येणार आहे.

 

प्रतिनिधी . मानसी प्रमोद सरवणकर

बातमी शेअर करण्यासाठी खाली क्लिक करा

ashish more

ह्या डिजिटल बातमीपत्राचे संपादक हे श्री आशिष भालचंद्र मोरे है असून ते माहीती अधिकार व प्रञकार संरक्षण समिती महाराष्ट्र चे मुबंई शहर अध्यक्ष आहे. ●या पोर्टलमध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांशी व मजकुराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही(मुबंई न्यायालय अंतर्गत)●

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!